Gramvikas Mahila Yojana महिला आणि मुलींना समाजात सर्वच बाबतीत सक्षम बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या महिला व बाल कल्याण समित्या आता जिल्हा परिषदेच्या एकूण उत्पन्नाच्या १०% निधीतून विविध योजना प्रभावीपणे राबवणार आहेत. ग्रामविकास विभागाने याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे महिला आणि बालकांच्या सक्षमीकरणाला मोठी गती मिळणार आहे.
Gramvikas Mahila Yojana
यापूर्वीचे सर्व संबंधित शासन निर्णय, पूरक पत्रे आणि शुद्धीपत्रके रद्द करून हा नवीन निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने गट ‘अ’ (प्रशिक्षण व सक्षमीकरणाच्या योजना) आणि गट ‘ब’ (वस्तू व खरेदीच्या योजना) अशा दोन गटांमध्ये योजनांची विभागणी करण्यात आली आहे.
गट ‘अ’ – प्रशिक्षण आणि सक्षमीकरणाच्या योजना | Gramvikas Mahila Yojana
या गटामध्ये महिला आणि मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश आहे. यात खालील प्रमुख बाबी आहेत:
व्यावसायिक आणि तांत्रिक प्रशिक्षण: मुलींना आणि महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी विविध व्यावसायिक आणि तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाईल.
स्वसंरक्षण आणि शारीरिक विकास प्रशिक्षण: मुलींना शारीरिक दृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी स्वसंरक्षणाचे धडे आणि शारीरिक विकासासाठीचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
महिलांसाठी समुपदेशन केंद्रे: महिलांना मानसिक आधार देण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी समुपदेशन केंद्रे सुरू केली जातील.
संगणक प्रशिक्षण: इयत्ता ७ वी ते १२ वी उत्तीर्ण मुलींना संगणकाचे ज्ञान देण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल.
तालुकास्तरीय मुलींचे वसतिगृह: शिक्षण घेण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी येणाऱ्या मुलींना सोयीचे व्हावे यासाठी वसतिगृहे चालवली जातील.
जागरूकता प्रशिक्षण: किशोरवयीन मुली आणि महिलांना लैंगिक समानता (जेंडर), आरोग्य, कुटुंब नियोजन आणि कायदेशीर बाबींबद्दल प्रशिक्षण देऊन जागरूक केले जाईल.
अंगणवाड्यांसाठी सोयी: अंगणवाड्यांना स्वतंत्र इमारती, भाडे आणि आवश्यक सुविधा पुरवल्या जातील.
कार्यरत कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार: बालवाडी आणि अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका, आशा वर्कर्स आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना पुरस्कार दिले जातील.
पंचायत महिला शक्ती अभियान: पंचायत राज संस्थांमधील महिला लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण देऊन आणि महिला मेळावे घेऊन त्यांना मार्गदर्शन केले जाईल.
बालवाडी व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण: बालवाडी आणि अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका यांच्या प्रशिक्षणाची सोय केली जाईल.
विशेष प्रावीण्य मिळवलेल्या मुलींचा सत्कार: शिक्षण किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रात विशेष प्रावीण्य मिळवलेल्या मुलींचा सत्कार करून त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
महिला व बालकल्याण समिती सदस्यांचा दौरा: समितीच्या सदस्यांना विविध योजनांची माहिती घेण्यासाठी आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दौरे आयोजित करता येतील.
गट ‘ब’ – वस्तू खरेदीच्या योजना
या गटामध्ये महिला आणि बालकांना आवश्यक वस्तू आणि साहित्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यात खालील प्रमुख बाबी आहेत:
अंगणवाड्यांना साहित्य: अंगणवाड्यांना खेळणी, शैक्षणिक साहित्य आणि इतर आवश्यक वस्तू पुरवल्या जातील.
अतिरिक्त आहार: कुपोषित मुले-मुली, किशोरवयीन मुली, गरोदर आणि स्तनदा माता यांना अतिरिक्त पोषक आहार दिला जाईल.
दुर्धर आजारी मुलांसाठी आर्थिक सहाय्य: दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेल्या मुलांच्या शस्त्रक्रियेसाठी आर्थिक मदत दिली जाईल.
महिलांना विविध साहित्य: महिलांना त्यांच्या गरजांनुसार विविध प्रकारचे उपयुक्त साहित्य पुरवले जाईल.
मुलींना सायकल वाटप: पाचवी ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना शाळेत जाण्यासाठी सोयीचे व्हावे यासाठी सायकली दिल्या जातील.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कार
महिला व बाल विकास विभागाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त, दरवर्षी ३१ मे रोजी, प्रत्येक ग्रामपंचायत/ गट ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दोन कर्तबगार महिलांना “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कार” देऊन सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पुरस्काराचे स्वरूप, पात्रतेचे निकष आणि पुरस्कारार्थी महिला निवडण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. या पुरस्कारासाठी प्रति ग्रामपंचायत/गट ग्रामपंचायत अंदाजे दोन हजार रुपये खर्च अपेक्षित असून, हा खर्च महिला व बालकल्याण समित्यांना मिळणाऱ्या १०% निधीतूनच केला जाईल असे शासन निर्णयात स्पष्ट नमूद केले आहे.
हा सर्वंकष शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील महिला आणि मुलींच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
अधिक महितीसाठी : शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
