नवीन शैक्षणिक वर्षात (New Academic Year 2026-27) राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने सुधारित मोफत शालेय गणवेश योजना (Free School Uniform Scheme) जाहीर केली आहे. नवीन नियमानुसार आता विद्यार्थ्याना मिळणाऱ्या मोफत गणवेश कापडाचा दर्जा सुधारण्यात आला असून, शाळांची तपासणी करण्यासाठी त्रिस्तरीय तपासणी यंत्रणा निश्चित करण्यात आली आहे.
स्काऊट-गाईडचा विशेष गणवेश
विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात येणाऱ्या गणवेशांमध्ये एक गणवेश हा प्राधान्याने ‘स्काऊट आणि गाईड‘ या विषयाला अनुसरून असणे आवश्यक आहे. यासाठी मुलांकरिता आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पॅन्ट निश्चित करण्यात आली आहे.
तर मुलींसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट असलेला पिनो फ्रॉक असेल. ज्या शाळांमध्ये मुलींसाठी सलवार-कमीज असेल, तिथे गडद निळ्या रंगाची सलवार आणि आकाशी रंगाचा कमीज असा गणवेश राहील.
कापडाचा दर्जा आणि स्वरूप
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची आणि सोयीची काळजी घेत, शासनाने गणवेशाच्या कापडासाठी कडक निकष लावले आहेत. नवीन नियमांनुसार, हे कापड १००% पॉलिस्टर नसावे, तर ते किमान ७०:३० किंवा ८०:२० या प्रमाणात पॉलिस्टर आणि विस्कोस किंवा कॉटनचे मिश्रण असावे अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. हे कापड विद्यार्थ्यांच्या त्वचेला इजा न करणारे आणि चांगल्या दर्जाचे असणे आवश्यक आहे.
तसेच मोफत वाटप करण्यात येणाऱ्या या गणवेशाच्या दर्शनी भागावर ‘समग्र शिक्षा अभियानाचा‘ लोगो लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या प्रतीचे गणवेश देण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्या शासनाच्या अनुदानाव्यतिरिक्त स्वतःचे योगदान देऊ शकतात किंवा सीएसआर (CSR) निधीतून मदत मिळवू शकतात.
निकृष्ट दर्जा आढळल्यास थेट कारवाई
केवळ पहिल्या दिवशी मोजक्याच विद्यार्थ्यांना गणवेश देऊन फोटो काढण्याची प्रथा मोडीत काढत, सर्व विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी गणवेश देण्याची दक्षता घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. तसेच, गणवेशाची गुणवत्ता चांगली असल्याची खात्री झाल्यानंतरच देयके अदा केली जाणार आहेत.
यासाठी शासनाने त्रिस्तरीय तपासणी यंत्रणा उभारली असून केंद्रप्रमुखांना १०० टक्के शाळांची, गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना किमान ३० टक्के आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना प्रत्येक तालुक्यातील किमान १० शाळांची तपासणी करणे बंधनकारक केले आहे.
याशिवाय राज्यस्तरीय तपासणी पथकांद्वारे कापडाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासले जातील. जर तपासणी दरम्यान कापडाचा दर्जा निकृष्ट आढळला, तर संबंधित कापड पुरवठादार आणि शाळा व्यवस्थापन समितीवर थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.
महिला बचत गटांना रोजगाराची संधी
या योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे स्थानिक महिला सक्षमीकरणावर दिलेला भर. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या गणवेशांची शिलाई केवळ स्थानिक महिला बचत गटांमार्फतच करून घेतली जावी.
जर एखाद्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवर बचत गट उपलब्ध नसतील, तर शाळा व्यवस्थापन समितीने तसे प्रमाणित करावे आणि त्यानंतरच आजूबाजूच्या परिसरातील इतर बचत गटांकडून हे काम करून घ्यावे. बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आपल्या क्षेत्रातील सर्व बचत गटांना शाळांशी संपर्क साधून शिलाईचे काम मिळवण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, अशा स्पष्ट सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
राज्यभरातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना आता शाळेच्या पहिल्याच दिवशी उत्तम दर्जाचे गणवेश मिळणार आहेत. याबाबत २९ मे २०२६ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार आता या योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत केली जाणार असून, यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासोबतच स्थानिक रोजगारालाही मोठे प्राधान्य देण्यात आले आहे.
| मोफत गणवेश योजना 2026-27 | नवीन शासन निर्णय डाउनलोड करा |
