महाराष्ट्र शासनाच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार, आता जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि अंगणवाड्या एकाच परिसरात आणण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
पूर्व-प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षणाची योग्य सांगड घालण्यासाठी शासनाने School Anganwadi New Guidelines जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांमुळे चिमुकल्यांचा अंगणवाडी ते प्राथमिक शाळा हा प्रवास अधिक सुकर आणि आनंददायी होणार आहे.
बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ (RTE Act 2009) नुसार ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे ही राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची वैधानिक जबाबदारी आहे.
याशिवाय, देशाच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP-२०२०) मध्ये अत्यंत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, भविष्यात पूर्व-प्राथमिकचे वर्ग हे प्राथमिक शाळांनाच जोडले जाणे आवश्यक आहे.
हीच भविष्यातील गरज ओळखून राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री आणि महिला व बालविकास मंत्री यांच्या समवेत 14 मे रोजी एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसारच आता राज्याच्या शिक्षण विभागाने प्रत्यक्ष कृती आराखडा तयार करून सर्व जिल्हा परिषदांना अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.
School Anganwadi New Guidelines: प्रत्यक्ष कार्यवाही कशी होणार?
सध्या अनेक गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये आपण पाहतो की, जिल्हा परिषदेच्या शाळा एका ठिकाणी असतात आणि अंगणवाड्या वेगळ्या ठिकाणी भरतात.
यामुळे लहान मुलांना अंगणवाडीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा पहिल्यांदा प्राथमिक शाळेत जावे लागते, तेव्हा त्यांना नवीन वातावरणाशी जुळवून घेण्यास वेळ लागतो. यावर तोडगा म्हणून शासनाने नवीन परिपत्रकात अतिशय स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
ज्या जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या आवश्यकते व्यतिरिक्त एखादी जास्तीची वर्गखोली उपलब्ध असेल आणि ती पूर्णपणे सुस्थितीत असेल, तर ती खोली आता अंगणवाडीसाठी दिली जाणार आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासूनच या अतिरिक्त वर्गखोल्या अंगणवाड्यांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. या School Anganwadi New Guidelines मुळे शाळेच्याच आवारात अंगणवाडी भरणार असल्याने, अंगणवाडीतील मुलांना मोठ्या मुलांसोबत शाळेचे वातावरण जवळून अनुभवता येईल आणि त्यांच्यात शाळेविषयी आवड निर्माण होईल.
राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करून त्याचा अहवाल संचालनालयास पाठवण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाला मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी उचललेले हे पाऊल विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक पाया भक्कम करण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
