डिजिटल युगात महाराष्ट्र शासनही आता कात टाकत आहे. सरकारी कार्यालयांमधील कामाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ग्राम विकास विभागाने आपल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकांचे (Service Books) स्कॅनिंग आणि डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय घेतला असून, यासाठी प्रशासकीय मान्यता देखील देण्यात आली आहे.
नेमका हा निर्णय काय आहे आणि याचा कर्मचाऱ्यांना काय फायदा होणार आहे? पाहूया सविस्तर.
कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकांचे (Service Books) स्कॅनिंग आणि डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय
जुने रेकॉर्ड आता नव्या रूपात शासकीय नोकरीत ‘सेवापुस्तक’ हा कर्मचाऱ्याचा आरसा असतो. पण अनेकदा जुन्या कागदपत्रांची नासधूस होण्याची किंवा ती गहाळ होण्याची भीती असते. हीच बाब लक्षात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागांना Service Book Digitization करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार आता ग्राम विकास विभागाने पुढाकार घेत आपल्या विभागातील सुमारे २०० भौतिक सेवापुस्तके डिजिटल स्वरूपात साठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आज दिनांक ५ जानेवारी २०२६ रोजी निर्गमित झालेल्या Government Resolution नुसार, ग्राम विकास विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तके स्कॅन करून ती ‘ई-एचआरएमएस’ (e-HRMS) प्रणालीवर अपलोड केली जाणार आहेत. यासाठी लागणाऱ्या खर्चाला, म्हणजेच अंदाजे १ लाख रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
या कामात केवळ स्कॅनिंगच नाही, तर त्या कागदपत्रांचे ओसीआर (OCR – Optical Character Recognition) आणि अनुक्रमणिका (Indexation) तयार करणे या तांत्रिक बाबींचाही समावेश असणार आहे. यामुळे भविष्यात कोणत्याही कर्मचाऱ्याची माहिती शोधणे अत्यंत सोपे होणार आहे.
काम कोणामार्फत होणार?
Service Book Digitization हे काम करण्यासाठी नॅशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इन्कोर्पोरेटेड (NICSI) द्वारे नियुक्त केलेल्या संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाचे महत्त्वाचे दस्तऐवज सुरक्षितपणे डिजिटल करण्यासाठी या संस्था काम करतात.
कर्मचाऱ्यांना काय फायदा?
या Rural Development Department च्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक नोंदी सुरक्षित राहणार आहेत.
- सेवापुस्तक गहाळ होण्याची भीती उरणार नाही.
- पेंन्शन किंवा इतर कामांसाठी लागणारा वेळ वाचेल.
- सर्व माहिती एका क्लिकवर e-HRMS प्रणालीद्वारे उपलब्ध होईल.
शासनाच्या या ‘डिजिटल’ पाऊलामुळे प्रशासकीय कामात नक्कीच पारदर्शकता आणि गती येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अधिक माहितीसाठी : सेवापुस्तकांचे (Service Books) स्कॅनिंग आणि डिजिटायझेशन शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
