महाराष्ट्रात बालविकास आणि पूर्वप्राथमिक शिक्षण अधिक सक्षम करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेली (Smart Anganwadi Scheme) ही योजना आता देशासाठी आदर्श ठरत आहे. स्मार्ट अंगणवाडी योजना प्रभावीपणे अंमलात आणणारे महाराष्ट्र हे पहिले व एकमेव राज्य ठरले असून, राज्याच्या यशस्वी मॉडेलच्या आधारे केंद्र सरकारने याच वर्षापासून ही योजना देशभर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात याबाबत सविस्तर माहिती दिली. आमदार उमा खापरे यांनी या योजनेअंतर्गत वितरित होणाऱ्या स्मार्ट अंगणवाडी किट (Smart Anganwadi Kit) तसेच अंगणवाडी केंद्रांच्या व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना राज्यातील प्रगती, निधी आणि पुढील नियोजन याचा आढावा सभागृहासमोर मांडण्यात आला.
राज्यात 1.10 लाखांहून अधिक अंगणवाड्या
राज्यात एकूण 1 लाख 10 हजारांपेक्षा अधिक अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी 24,700 हून अधिक केंद्रांना स्मार्ट अंगणवाडी किट देण्यात आले आहे. शासनाने दरवर्षी किमान 5,000 अंगणवाड्यांना Smart Anganwadi Kit देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून, यासाठी सुमारे 90 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, Smart Anganwadi Scheme अंतर्गत किट देताना संबंधित अंगणवाडीची इमारत शासनाच्या स्वमालकीची असणे बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे. यामुळे दीर्घकालीन वापर आणि उपकरणांची सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाते.
टेंडर प्रक्रिया आणि आर्थिक शिस्त
स्मार्ट किट खरेदीसाठी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र प्रशासकीय मान्यता आणि कार्यारंभ आदेश दरवर्षी स्वतंत्रपणे दिले जातात. ही संपूर्ण प्रक्रिया शासनाच्या आर्थिक नियमांनुसार पार पाडली जाते, असे मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या दोन बाबींना प्राधान्य दिले जात आहे.
पालघरमधील प्रकरणे आणि पुढील निर्देश
पालघर जिल्ह्यातील काही अंगणवाड्यांच्या हस्तांतरण प्रकरणे प्रलंबित असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले जाणार असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
तसेच नवीन अंगणवाड्यांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या 3% राखीव निधीतून प्राधान्याने तरतूद केली जाईल. यामुळे पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
टीएचआर (Take Home Ration) आणि आहार सुधारणा
टीएचआर (Take Home Ration) संदर्भात केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार काही बदल आवश्यक असल्याने त्यासाठी केंद्राकडे विनंती करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या अभिप्रायानुसार सुधारित निकषांवर आधारित आहार पुरवठा करण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे.
यामुळे बालकांच्या पोषणमूल्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पोषण आणि शिक्षण यांचा समन्वय साधणे ही (Smart Anganwadi Scheme) ची मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक आहे.
नवीन शिक्षण धोरणानुसार प्रशिक्षण
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) लक्षात घेऊन शालेय शिक्षण विभागाशी समन्वय साधला जाणार आहे. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर, डिजिटल शिक्षण साहित्य आणि बालकेंद्रित अध्यापन पद्धती याबाबत प्रशिक्षण दिले जाईल.
स्थानिक पातळीवर काय बदल अपेक्षित?
स्मार्ट अंगणवाडी किटमुळे मुलांना ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमातून शिकण्याची संधी मिळते. अक्षर ओळख, अंकज्ञान, रंग, आकार आणि मूलभूत संकल्पना अधिक सोप्या पद्धतीने समजावून सांगता येतात. ग्रामीण भागातील मुलांसाठी ही डिजिटल दरी कमी करण्याची दिशा ठरू शकते.
राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेली ही योजना केवळ उपकरण वितरणापुरती मर्यादित नसून, पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याचा व्यापक प्रयत्न आहे. योग्य पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित कर्मचारी आणि पोषणपूरक आहार या त्रिसूत्रीवर आधारित (Smart Anganwadi Scheme) पुढील काही वर्षांत बालविकास क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
