सध्या महाराष्ट्र राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई येथे सुरू असून, यादरम्यान राज्यातील शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून सुटका मिळावी, यासंदर्भात विधानपरिषदेत सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी शिक्षकांची अशैक्षणिक कामांतून सुटका करण्याबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
या सोबतच, दहावी-बारावीच्या परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्यातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेरे बसवण्याच्या मोहिमेलाही गती देण्यात आली आहे. या दोन्ही महत्त्वाच्या घडामोडींचा थेट फायदा राज्यातील शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांना कसा होणार आहे, याबाबतची सविस्तर अपडेट पाहूया.
शिक्षकांचे अशैक्षणिक कामातून सुटका होणार?
महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या गुरुजींची गेली अनेक वर्षे एकच मोठी तक्रार आहे. “आम्ही मुलांना शिकवायचे कधी?” शालेय कामकाजाव्यतिरिक्त शासनाचे विविध सर्व्हे, माहिती भरणे, आणि इतर अनेक अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षकांचा मूळ उद्देश बाजूला राहून ते केवळ ‘डेटा एंट्री ऑपरेटर’ बनले आहेत की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली होती.
शिक्षकांना अध्यापनासाठी अधिक वेळ देता यावा आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, यासाठी सर्व शिक्षक आमदारांसोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
शिक्षकांवर वाढलेला अशैक्षणिक कामांचा ताण
विधानपरिषदेत सदस्य विक्रम काळे यांनी शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामांबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले की, शिक्षकांना अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ मिळणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे.
विधानपरिषदेत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर उत्तरे देताना शासनाने दोन प्रमुख आघाड्यांवर सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.
- अशैक्षणिक कामांतून मुक्ती: शिक्षकांना शिकवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून शासनाने कामांचे वर्गीकरण केले आहे. यावर अधिक ठोस निर्णय घेण्यासाठी लवकरच सर्व शिक्षक आमदारांसोबत एक विशेष बैठक आयोजित केली जाणार आहे. या बैठकीत शिक्षकांवरील अनावश्यक कामांचा बोजा कायमचा कमी करण्यावर शिक्कामोर्तब होईल.
- शाळांमध्ये सीसीटीव्ही: उच्च न्यायालयाच्या कडक निर्देशानंतर, विशेषतः दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा पारदर्शक वातावरणात पार पडाव्यात यासाठी राज्यातील शाळांमध्ये प्राधान्याने सीसीटीव्ही बसवले जात आहेत.
सध्या शिक्षकांकडून विविध प्रकारची शासकीय आणि प्रशासकीय कामे घेतली जात असल्याने वर्गातील अध्यापनावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत होत्या. याच पार्श्वभूमीवर शासनाने शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरणाबाबत 23 ऑगस्ट 2024 रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
कोणाला फायदा?
शिक्षक: शासनाच्या या पावलामुळे शिक्षकांचा मानसिक ताण कमी होईल. पोर्टलवर माहिती भरण्यात जाणारा वेळ वाचल्याने ते आपला पूर्ण वेळ विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी देऊ शकतील.
विद्यार्थी: शिक्षकांना शिकवण्यासाठी अधिक वेळ मिळाल्यास थेट विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळेल. तसेच, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे शाळेतील वातावरण अधिक सुरक्षित बनेल आणि परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा बसेल.
पालक: आपला पाल्य शाळेत सुरक्षित आहे, ही खात्री सीसीटीव्हीमुळे पालकांना मिळेल.
बालसंगोपन योजनेसह 6 योजनांचे फलक शाळांमध्ये अनिवार्य – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांचे निर्देश
कामाच्या स्वरूपातील बदल
कामाच्या स्वरूपातील बदल: २३ ऑगस्ट २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार आता शिक्षकांकडून केवळ तीनच प्रकारची अनिवार्य कामे करून घेतली जातील:
- १. दशवार्षिक जनगणना,
- २. आपत्ती निवारणाची कामे (उदा. पूर, कोरोनासारखी परिस्थिती), आणि
- ३. निवडणुका (स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा).
या व्यतिरिक्त कोणतीही अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना दिली जाणार नाहीत, असे स्पष्ट निर्देश सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आले आहेत.
पोर्टल विलिनीकरण: शिक्षकांचा सर्वाधिक वेळ खाणाऱ्या ‘सरल’ (SARAL) आणि ‘युडायस’ (UDISE) या दोन वेगवेगळ्या प्रणालींचे आता एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे एकाच विद्यार्थ्याची माहिती दोनदा भरण्याची डोकेदुखी थांबली आहे. तसेच, शाळा स्तरावरील विविध समित्यांची संख्याही कमी करण्यात आली आहे.
निधी आणि खर्च (सीसीटीव्हीसाठी): राज्यातील ६५ हजार सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांपैकी १८ हजार शाळांमध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) ५ टक्के निधीतून सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत. या निधीतून शाळांच्या वर्गखोल्यांची दुरुस्ती आणि कंपाउंड बांधण्याची कामेही केली जात आहेत. डोंगरी भागातील शाळांसाठी ‘डोंगरी विकास निधी’ वापरला जाईल. उर्वरित शाळांसाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार करून शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
कधीपासून लागू?
शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून वगळण्याचा निर्णय २३ ऑगस्ट २०२४ च्या GR नुसार आधीच लागू झाला आहे. मात्र, त्याची तळागाळात काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी लवकरच शिक्षक आमदारांसोबत होणारी बैठक महत्त्वाची ठरेल. सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम सध्या प्रगतीपथावर असून, आतापर्यंत १७ हजार अनुदानित आणि १८ हजार सरकारी शाळांमध्ये कॅमेरे बसवण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित शाळांमध्ये हे काम टप्प्याटप्प्याने लवकरच पूर्ण केले जाईल.
महत्त्वाचे मुद्दे
- राज्यातील १७,००० अनुदानित शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित ४,००० अनुदानित शाळांमध्ये लवकरच काम पूर्ण होईल.
- ‘सरल’ आणि ‘युडायस’ (UDISE) प्रणालींचे एकत्रीकरण झाल्यामुळे शिक्षकांचा बहुमूल्य वेळ वाचत आहे.
- जनगणना, निवडणूक आणि आपत्कालीन कामे वगळता इतर कोणतीही कामे शिक्षकांना न देण्याचे स्पष्ट आदेश आहेत.
- शाळांमधील अनावश्यक समित्यांचे विलिनीकरण करून प्रशासकीय कामाचा व्याप कमी करण्यात आला आहे.
- सीसीटीव्ही केवळ सुरक्षेसाठीच नाही, तर बोर्डाच्या परीक्षांमध्ये कॉपीमुक्त अभियान यशस्वी करण्यासाठी प्रभावी ठरणार आहेत.
राज्याच्या या अधिवेशनात शिक्षकांचे अशैक्षणिक कामातून सुटका करण्याबाबत लवकरच सर्व शिक्षक आमदारांसोबत एक विशेष बैठक आयोजित केली जाणार आहे. या बैठकीत नेमका काय निर्णय होणार? हे पाहणे योग्य ठरेल.
अधिक माहितीसाठी : शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरणाबाबत 23 ऑगस्ट 2024 रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) डाउनलोड करा
