महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षक पदोन्नतीसाठी ‘TET’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) अनिवार्य असल्याच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठाने नुकताच (२३ फेब्रुवारी २०२६) एक मोठा निर्णय दिला आहे. TET परीक्षा उत्तीर्ण नसतानाही, इतर प्रकरणाचा चुकीचा संदर्भ देऊन पदोन्नती प्रक्रियेत मिळवलेला तात्पुरता दिलासा (Interim Relief) न्यायालयाने रद्द केला आहे.
नागपूर खंडपीठाचा जो निकाल ‘TET उत्तीर्ण’ शिक्षकांसाठी होता, त्याचा आधार घेऊन ‘TET अनुत्तीर्ण’ शिक्षकांनी न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर हा आदेश मागे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत TET अनुत्तीर्ण शिक्षकांना पदोन्नतीबाबत कोणताही न्यायालयीन दिलासा नाही. या प्रकरणाची नेमकी पार्श्वभूमी आणि सध्याचे TET Exam Teacher Promotion Court Case Status 2026 काय आहे, ते आपण या लेखात सविस्तर समजून घेऊया.
शिक्षक पदोन्नती TET Exam प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि मुख्य वाद
- न्यायालय: मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद)
- याचिका क्रमांक: रिट याचिका क्र. १८१७/२०२६ आणि १९५६/२०२६
- सुनावणीची तारीख: २३ फेब्रुवारी २०२६
या याचिकाकर्त्या शिक्षकांनी पदोन्नतीसाठी विचार केल्या जाणाऱ्या शिक्षकांच्या यादीत त्यांच्या नावांचा समावेश व्हावा, यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी नियमित खंडपीठ (Regular Bench) उपलब्ध नसल्याने, या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी घेतली होती. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी नागपूर खंडपीठाच्या एका जुन्या आदेशाचा संदर्भ दिला होता, ज्याच्या आधारावर त्यांना अंतरिम दिलासा (Interim Relief) मिळाला होता.
TET पात्रतेचा महत्त्वपूर्ण मुद्दा
२३ फेब्रुवारीच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी (Learned AGP) न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेली एक अत्यंत महत्त्वाची बाब समोर आली आहे.
- नागपूर खंडपीठाचे प्रकरण: नागपूर खंडपीठात ज्या शिक्षकांनी याचिका दाखल केली होती, त्यांनी TET परीक्षा उत्तीर्ण केलेली होती. TET पात्र असूनही त्यांचे नाव पदोन्नतीच्या यादीत नव्हते, म्हणून त्यांनी दाद मागितली होती.
- सध्याचे प्रकरण: याउलट, सध्याच्या याचिकाकर्त्या शिक्षकांनी अद्याप TET परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नाही.
याचिकाकर्त्यांनी नागपूरच्या प्रकरणाचा चुकीचा संदर्भ देऊन न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर दंड (Heavy Costs) आकारण्यात यावा अशी मागणी सरकारी वकिलांनी केली. यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी योग्य शहानिशा न करता विधान केल्याबद्दल माफी मागितल्यामुळे न्यायालयाने कोणताही दंड न आकारण्याचा निर्णय घेतला.
TET परीक्षा अनिवार्य? 2011 पूर्वी आणि नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांची माहिती मागवली
न्यायालयाचा अंतिम निर्णय (Court Case Status)
वरील सर्व बाबी आणि TET पात्रतेतील तफावत लक्षात घेऊन न्यायालयाने पुढील महत्त्वाचे आदेश दिले.
- अंतरिम दिलासा रद्द: न्यायालयाने त्यांचा २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेला आदेश मागे घेतला आहे (Order stands recalled).
- पुढील कारवाई रद्दबातल: २० फेब्रुवारीच्या आदेशानुसार जर कोणतीही कारवाई करण्यात आली असेल, तर ती रद्दबातल (Vitiated) ठरवण्यात आली आहे. याचा अर्थ TET अनुत्तीर्ण शिक्षकांना मिळालेला तात्पुरता दिलासा आता संपुष्टात आला आहे.
- नियमित खंडपीठाकडे जाण्याची मुभा: आता नियमित खंडपीठ उपलब्ध असल्याने, याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी योग्य त्या नियमित खंडपीठाकडे जाण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे.
TET आणि CTET समकक्ष: शिक्षक भरतीसाठी (PAVITRA Portal) केंद्रीय पात्रता परीक्षा वैध
निष्कर्ष
थोडक्यात सांगायचे तर, ज्या शिक्षकांनी TET परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नाही, त्यांना पदोन्नती संदर्भात उच्च न्यायालयाकडून मिळालेला अंतरिम (तात्पुरता) दिलासा आता रद्द करण्यात आला आहे. नागपूर खंडपीठाचा निकाल हा केवळ TET ‘उत्तीर्ण’ शिक्षकांसाठी होता, तो TET ‘अनुत्तीर्ण’ शिक्षकांना लागू करता येणार नाही, हे या निकालातून स्पष्ट होते. या प्रकरणाची पुढील दिशा आता नियमित खंडपीठासमोरील सुनावणीवर अवलंबून असेल.
अधिक माहितीसाठी : महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षक पदोन्नती संदर्भातील कोर्ट निकाल डाउनलोड करा
