राज्यातील दिव्यांग बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी नुकत्याच मंत्रालयात झालेल्या एका आढावा बैठकीत दिव्यांगांसाठी असलेल्या कर्ज योजनेची (Divyang Loan Scheme) मर्यादा 50 हजार रुपयाहून 5 लाखापर्यंत वाढवण्याबाबत सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या किंवा सध्याचा व्यवसाय वाढवू पाहणाऱ्या दिव्यांग नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सध्या राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज योजनेची मर्यादा केवळ ५० हजार रुपये इतकी आहे.
वाढत्या महागाईच्या काळात ही रक्कम व्यवसाय उभारणीसाठी अपुरी पडते, ही बाब लक्षात घेऊन ही कर्ज मर्यादा थेट 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याबाबत आवश्यक ती सर्व कार्यवाही तातडीने करावी, असे मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, इतर मागास बहुजन कल्याण (ओबीसी) विभागाच्या व्याज परतावा योजनेच्या धर्तीवर ही सुधारित कर्ज योजना (Divyang Loan Scheme) राबवण्याचा विचार सरकार करत आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त दिव्यांगांना या कर्ज वितरण प्रणालीचा सुलभतेने लाभ घेता येईल.
दिव्यांगांना केवळ आर्थिक मदत देऊन न थांबता त्यांना खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी बनवण्यासाठी पर्यावरणपूरक फिरत्या वाहनावरील दुकान म्हणजेच ‘ई-व्हेईकल’ (Divyang E Vehicle) मोफत उपलब्ध करून देण्याची योजनाही प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे.
सुमारे ३.७५ लाख रुपये किमतीचे हे ई-व्हेईकल पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येणार असून, आगामी २०२५-२६ या वर्षातील ई-व्हेईकलचे वितरण अत्यंत वेगाने पूर्ण करण्याच्या कडक सूचना यावेळी देण्यात आल्या आहेत.
यासोबतच, दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान एक टक्का निधी राखीव ठेवण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनाही तातडीने तयार करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत.
या आढावा बैठकीत प्रशासकीय कामकाजावरही चर्चा झाली. सुधारित आकृतिबंधानुसार नवीन पदांचे सेवाप्रवेश नियम जलदगतीने पूर्ण करून विभागाची कार्यालये लवकरात लवकर सुरू करावीत, असे सांगण्यात आले.
तसेच, यूडीआयडी (UDID) कार्डचे वाटप गतीने करणे आणि संजय गांधी निराधार योजनेचे निवृत्तिवेतन दरमहा वेळेवर लाभार्थ्यांना वितरित करण्याबाबत विशेष खबरदारी घेण्याचे सूचित करण्यात आले आहे.
या बैठकीला दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव माणिक गुरसाळ, आयुक्त सत्यजीत बडे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या सर्व निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास, भविष्यात या नवीन कर्ज योजनेचा (Divyang Loan Scheme) राज्यातील हजारो दिव्यांग बांधवांना मोठा फायदा होईल आणि त्यांच्या आयुष्याला एक नवी दिशा मिळेल.
अधिक माहितीसाठी: https://divyangsahayak.maharashtra.gov.in/
