Divyang 21 Prakar: महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने २७ मार्च २०२६ रोजी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६‘ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आता राज्यातील २१ प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींना सर्व सरकारी योजना, सवलती आणि अनुदानांसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे.
यापूर्वी अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये जुन्या नियमानुसार केवळ ७ प्रकारच्या दिव्यांगांनाच लाभ दिले जात होते, ज्यामुळे नवीन प्रवर्गातील व्यक्तींची मोठी गैरसोय होत होती. ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने आता सर्वसमावेशक आदेश निर्गमित केले आहेत.
21 प्रकारातील दिव्यांगांना सरकारी योजनांचा लाभ
या निर्णयामुळे आता अस्थिव्यंग, कुष्ठरोग निवारित, मेंदूचा पक्षाघात, शारीरिक वाढ खुंटणे (बुटकेपणा), स्नायूंची विकृती, आम्ल हल्ला पीडित, पूर्णतः व अंशतः अंध, कर्णबधिर, वाचा व भाषा दोष यांसह बौद्धिक अक्षमता, स्वमग्नता (Autism), मानसिक आजार, हातापायांचे स्नायू कमजोर होणे, कंपवात (Parkinson’s), आणि रक्ताशी संबंधित आजार जसे की हिमोफेलिया, थॅलेसेमिया व सिकलसेल ग्रस्त व्यक्तींनाही शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येईल. तसेच मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार आणि बहुविकलांगता असलेल्या व्यक्तींचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
दिव्यांग 21 प्रकार | Divyang 21 Prakar
१. अस्थिव्यंग (Loco Motor Disability): हालचालींशी संबंधित दिव्यांगत्व.
२. कुष्ठरोग निवारित/मुक्त (Leprosy Cured Person): कुष्ठरोगातून बरे झालेले परंतु शारीरिक परिणाम असलेले.
३. मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy): मेंदूच्या दुखापतीमुळे स्नायूंवर नियंत्रण नसणे.
४. शारीरिक वाढ खुंटणे (Dwarfism): उंची कमी असणे (बुटकेपणा).
५. स्नायूंची विकृती (Muscular Dystrophy): स्नायू कमकुवत होण्याचा आजार.
६. आम्ल हल्ला पीडित (Acid Attack Victims): ॲसिड हल्ल्यामुळे झालेले शारीरिक नुकसान.
७. पूर्णतः अंध (Blindness): दृष्टी पूर्णपणे नसणे.
८. अंशतः अंध (Low Vision): कमी दृष्टी असणे.
९. कर्णबधिर/ऐकू कमी येणे (Hearing Impaired): श्रवणशक्तीचा अभाव किंवा दोष.
१०. वाचा / भाषा दोष (Speech and Language Disability): बोलण्यातील किंवा भाषेतील अडथळे.
११. बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability): शिकणे आणि समजून घेण्यातील मर्यादा.
१२. विशिष्ट अध्ययन अक्षमता (Specific Learning Disability): वाचणे, लिहिणे किंवा गणितीय आकडेमोडीतील दोष (उदा. डिस्लेक्सिया).
१३. स्वमग्नता (Autism Spectrum Disorder): सामाजिक संवाद साधण्यात येणारी अडचण.
१४. मानसिक वर्तन/मानसिक आजार (Mental illness): विचारांशी किंवा वर्तनाशी संबंधित गंभीर आजार.
१५. हातापायांतील स्नायू कमजोर / शिथिल होणे (Multiple Sclerosis): मज्जासंस्थेच्या आजारामुळे येणारे स्नायूंचे शिथिलत्व.
१६. कंपवात (Parkinson’s disease): शरीराचे अवयव थरथरणे किंवा हालचाली मंदावणे.
१७. अधिक रक्तस्त्राव (Haemophilia): जखम झाल्यावर रक्त न गोठण्याचा आजार.
१८. रक्ताची कमतरता (Thalassemia): शरीरात पुरेसे हिमोग्लोबिन तयार न होणे.
१९. सिकल सेल डिसीज (Sickle Cell Disease): लाल रक्तपेशींच्या आकारातील बदलामुळे होणारा रक्ताचा आजार.
२०. मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (Chronic Neurological Condition): मज्जासंस्थेशी संबंधित जुनाट आणि गंभीर आजार.
२१. बहुविकलांगता (Multiple Disabilities): वरीलपैकी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक प्रकारचे दिव्यांगत्व असणे.
४० टक्क्यांहून अधिक दिव्यांगत्व असणाऱ्यांनाच लाभ; ‘UDID’ कार्ड अनिवार्य
शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. संबंधित व्यक्तीचे दिव्यांगत्व हे ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे, ज्याला ‘लक्षणीय दिव्यांगत्व’ (Benchmark Disability) असे संबोधले जाते.
या पात्रतेची खात्री करण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे सक्षम वैद्यकीय प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेले दिव्यांगांचे वैश्विक ओळखपत्र म्हणजेच ‘UDID’ कार्ड असणे बंधनकारक आहे. ज्या व्यक्तींकडे कायमस्वरूपी (Permanent) दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र आहे, त्यांनाच या योजनांचे लाभ घेता येतील; तात्पुरते प्रमाणपत्र असणाऱ्या व्यक्ती या लाभांसाठी पात्र ठरणार नाहीत.
हा निर्णय केवळ मंत्रालयीन विभागांपुरता मर्यादित नसून, राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, शासकीय वित्तीय संस्था आणि अनुदानित संस्थांनाही लागू असेल. प्रत्येक विभागाने आपल्या अखत्यारीत असलेल्या योजनांमध्ये या २१ प्रवर्गांचा समावेश करावा आणि आवश्यकतेनुसार निधीची तरतूद करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रलंबित तक्रारींची दखल; १९ एप्रिल २०१७ पासूनचे लाभ मिळणार
दिव्यांग व्यक्तींच्या संघटना, पालक आणि तज्ज्ञांकडून सातत्याने होणाऱ्या तक्रारींची दखल घेऊन प्रशासनाने हा बदल केला आहे. अनेक प्रगत आजार असलेल्या व्यक्तींना यापूर्वी सरकारी सवलतींपासून वंचित राहावे लागत होते.
आता या नवीन निर्णयामुळे सामाजिक आणि आर्थिक उत्थानाच्या कार्यक्रमांमध्ये दिव्यांगांना समान संधी उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे, हा शासन निर्णय ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६’ लागू झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच १९ एप्रिल २०१७ पासून लागू धरण्यात येणार आहे.
प्रशासकीय पारदर्शकता राखण्यासाठी, आरोग्य विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच अपंगत्वाची पडताळणी केली जाईल. विविध विभागांनी आता त्यांच्या कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेऊन, नव्याने समाविष्ट झालेल्या प्रवर्गांसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करावेत, अशी सूचनाही या निर्णयात देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील लाखो दिव्यांग बांधवांना सन्मानाने आणि स्वावलंबी आयुष्य जगण्यासाठी मोठे पाठबळ मिळणार आहे.
- अधिक माहितीसाठी: २१ प्रकारच्या दिव्यांगांना मिळणार सर्व योजनांचे लाभ संदर्भातील शासन निर्णय डाउनलोड करा
- अधिकृत वेबसाईट: https://divyangsahayak.maharashtra.gov.in/
