शिस्तभंगविषयक कारवाईत आता Email आणि WhatsApp चा वापर होणार, नवीन नियम लागू Government Work New Rules

Published On: June 3, 2025
Follow Us
Government Work New Rules

Government Work New Rules वर्तमान स्थितीत शासकीय कामकाजामध्ये वेग आणि खर्च कमी करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. याच अनुषंगाने, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शिस्तभंगविषयक कारवाईमध्ये ईमेल आणि व्हॉट्सअॅपच्या वापरासंदर्भात एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. २ जून २०२५ रोजी निर्गमित झालेल्या या परिपत्रकानुसार, आता शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीतील कागदपत्रे संबंधित कर्मचाऱ्यांपर्यंत जलदगतीने पोहोचवण्यासाठी आधुनिक माध्यमांचा वापर केला जाणार आहे.

Government Work New Rules काय आहे?

पार्श्वभूमी:

शिस्तभंगविषयक कारवाईमध्ये नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळणे आवश्यक असते. यासाठी शिस्तभंगविषयक प्राधिकरणाने पाठवलेला पत्रव्यवहार त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. सध्या, हा पत्रव्यवहार व्यक्तीशः किंवा नोंदणीकृत डाकेने (RPAD) पाठवला जातो. मात्र, अनेकदा दोषारोपपत्र किंवा चौकशी अहवाल वेळेत पोहोचत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि कामकाजात अधिक गती आणण्यासाठी हे नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

नवीन मार्गदर्शक सूचना:

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ किंवा १० नुसार, तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम २७ च्या पोट-नियम (२) (ब) (एक) नुसार बजावण्यात येणारी दोषारोपपत्रे आणि इतर शिस्तभंगविषयक कागदपत्रे खालील माध्यमांनी बजावली जातील:

१. व्यक्तिशः बजावणे: शासकीय कर्मचारी कर्तव्यावर उपस्थित असल्यास, शिस्तभंगविषयक प्राधिकरणाने संबंधित कागदपत्रे/पत्रव्यवहार त्याला व्यक्तिशः द्यावा किंवा त्याच्या जवळील वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत देण्याची व्यवस्था करावी आणि त्याची पोच घ्यावी.

२. नोंदणीकृत डाकेने (RPAD) बजावणे: संबंधित कर्मचाऱ्यास पोच देय नोंदणी डाकेने कागदपत्रे/पत्रव्यवहार पाठवला जाईल. या दोन्ही माध्यमांचा वापर अनिवार्य असून, प्राप्त झालेली पोच प्रकरणाच्या कागदपत्रांसोबत जोडून ठेवावी.

३. अतिरिक्त जलद माध्यमं (अनिवार्य कार्यवाही सोबत): वरील अनिवार्य कार्यवाहीसोबतच, कागदपत्रे कर्मचाऱ्यास अधिक जलदगतीने मिळावीत आणि त्याला आपले म्हणणे सादर करता यावे यासाठी खालील माध्यमांचाही वापर केला जाईल:

*शासकीय ई-मेलद्वारे बजावणे: संबंधित कर्मचाऱ्यास त्याच्या शासकीय ई-मेल आयडीवर शिस्तभंगविषयक कारवाईमधील कागदपत्रे पाठवली जातील. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, त्यांच्या वैयक्तिक ई-मेल आयडीवर ही कागदपत्रे पाठवली जातील. संबंधित कर्मचाऱ्याने त्याच माध्यमाने पोच देणे अपेक्षित आहे.

व्हॉट्सअॅपद्वारे बजावणे: सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, त्यांच्या व्हॉट्सअॅप अकाऊंटवर शिस्तभंगविषयक कारवाईमधील कागदपत्रे बजावली जातील. संबंधित कर्मचाऱ्याने त्याच माध्यमाने पोच देणे अपेक्षित आहे.

अधिक माहितीसाठी: शासन निर्णय डाउनलोड करा

MarathiAlert Team

MarathiAlert Team शिक्षण, सरकारी योजना, नोकरी आणि कर्मचारी संबंधित विषयांवरील माहिती मराठीतून, अचूक व सोप्या पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न करते. विश्वसनीय, उपयुक्त आणि वेळेवर माहिती देणं हेच आमचं मुख्य ध्येय आहे.

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related Posts

No Work No Pay New GR

काम नाही तर वेतन नाही हा नियम रद्द, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा!

January 31, 2026
Teacher Personal Approval NEW GR 2026

शिक्षक वैयक्तिक मान्यता प्रस्ताव सादर करताना ‘या’ 3 बाबींची होणार कडक तपासणी – शासन निर्णय जारी

January 31, 2026
7th Pay Commission Salary Fixation New GR

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी: सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींवर शासनाचा मोठा निर्णय!

January 30, 2026
Anganwadi Sevika January Salary 2026

खुशखबर: अंगणवाडी सेविका मदतनीस मानधन वितरणासाठी निधी मंजूर, शासन निर्णय जारी

January 30, 2026
ICDS Employee Salary GR

गुड न्यूज! ICDS कर्मचाऱ्यांच्या जानेवारी महिन्याच्या पगारासाठी निधी वितरीत; शासन निर्णय निर्गमित

January 30, 2026
ZP Arogya Sevika Regularization New GR 2026

जिल्हा परिषद आरोग्य सेविकांच्या सेवा नियमित करण्याचे सुधारित आदेश जारी

January 29, 2026

Leave a Comment