Gram Panchayat Employees GR महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने नवनिर्मित नगरपरिषदा/नगरपंचायतींमधील तत्कालीन ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाबाबत एक महत्त्वाचा शासन परिपत्रक २३ जुलै २०२५ रोजी जारी केले आहे.
पार्श्वभूमी: राज्यातील नवनिर्मित नगरपरिषदा/नगरपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेल्या तत्कालीन ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाचे धोरण यापूर्वीच निश्चित करण्यात आले आहे. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने ७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी या कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनासाठी आवश्यक अर्हता देखील निश्चित केली आहे.
५७ कर्मचाऱ्यांना “एकवेळची विशेष बाब” म्हणून मान्यता: पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयांतर्गत एकूण ५७ ग्रामपंचायतकालीन कर्मचाऱ्यांचे समावेशन त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेमुळे थांबले होते. या कर्मचाऱ्यांनी नगरपरिषदा/नगरपंचायत निर्मितीच्या प्राथमिक उद्घोषणा दिनांकानंतर शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केल्यामुळे त्यांचे समावेशन करण्यात आले नव्हते.
आता नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या २ मे २०२४ रोजीच्या प्रस्तावाचा आणि सद्यस्थितीचा विचार करून, या ५७ कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनास “एकवेळची विशेष बाब” म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, हा निर्णय भविष्यासाठी उदाहरण (पूर्वोदाहरण) म्हणून धरता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भविष्यातील समावेशनासाठी नवीन अट: यापुढे नव्याने निर्माण होणाऱ्या नगरपरिषदा/नगरपंचायतींमधील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनासाठी एक महत्त्वपूर्ण अट घालण्यात आली आहे. यानुसार, ज्या पदावर कर्मचाऱ्याचे समावेशन अपेक्षित आहे, त्या पदासाठी विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता संबंधित कर्मचाऱ्याने नगरपरिषदेच्या/नगरपंचायतीच्या निर्मितीची प्राथमिक/प्रारूप उद्घोषणा होण्यापूर्वीच धारण करणे आवश्यक राहील.
हा आदेश महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले, उप सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने काढण्यात आला आहे.
अधिक माहितीसाठी: नवनिर्मित नगरपरिषदा / नगरपंचायतीमध्ये संबंधित तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांच्या समावेशान बाबत. शासन निर्णय वाचा (Gram Panchayat Employees GR)
.
