Health Department Employees New Training Policy महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी एक नवीन राज्य प्रशिक्षण धोरण लागू केले आहे. या धोरणाची उद्दिष्ट्ये आणि मुख्य तरतुदी जाणून घ्या.
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन आणि व्यापक प्रशिक्षण धोरण जाहीर केले आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील नवनवीन संशोधन आणि आरोग्य कार्यक्रमांची माहिती कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे प्रशिक्षण धोरण खूप महत्त्वाचे आहे.
राज्यातील जनतेला उत्तम आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे ज्ञान आणि कौशल्य सतत अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. या धोरणांतर्गत, सध्या कार्यरत असलेल्या प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण केले जाईल आणि त्यांच्यात एकसूत्रीपणा आणला जाईल.
प्रशिक्षण धोरणातील मुख्य तरतुदी
नवीन धोरणानुसार, प्रशिक्षण प्रक्रिया तीन स्तरांवर राबवली जाईल: राज्य, विभागीय आणि जिल्हास्तर.
- राज्यस्तर: सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रशिक्षण संचालनालय, नागपूर ही संस्था शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणून काम करेल. ही संस्था तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रशिक्षणांसाठी प्रमुख केंद्र असेल. तसेच, डिजिटल माहिती केंद्र (Digital Knowledge Hub) म्हणून काम करणे आणि प्रशिक्षणासाठी साहित्य तयार करणे हे देखील याच संस्थेचे काम असेल.
- विभागीय स्तर: विभागीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्रे ही राज्यस्तरीय संस्थेच्या नियंत्रणाखाली काम करतील. ही केंद्रे विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम आणि विशेष योजनांसाठी प्रशिक्षण देतील.
- जिल्हास्तर: जिल्हा आरोग्य प्रशिक्षण केंद्रे (DHTC) विभागीय संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली तांत्रिक आणि गैर-तांत्रिक प्रशिक्षण आयोजित करतील.
या धोरणानुसार, कर्मचाऱ्यांसाठी तीन प्रकारची प्रशिक्षणे अनिवार्य असतील:
- पायाभूत प्रशिक्षण (Foundation Course): नवीन नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रुजू होण्यापूर्वी किंवा रुजू झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत हे प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
- पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण: पदोन्नती मिळालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हे प्रशिक्षण अनिवार्य असेल. हे प्रशिक्षण पदोन्नती मिळाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
- उजळणी प्रशिक्षण (Refresher Training): हे प्रशिक्षण दर ४ ते ६ वर्षांतून एकदा सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित केले जाईल. याचा कालावधी तीन दिवसांचा असेल.
प्रशिक्षण धोरणाची उद्दिष्ट्ये
या प्रशिक्षण धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट हे ज्ञान, कौशल्य आणि दृष्टिकोनामध्ये बदल घडवून आणणे आहे. सर्व पदांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी हे प्रशिक्षण बंधनकारक असेल. प्रशिक्षणात अनुपस्थित राहिल्यास शासनाच्या नियमानुसार कारवाई केली जाईल.
या धोरणांतर्गत, राज्यातील सर्व प्रशिक्षण संस्थांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी त्यांना ISO मानांकन मिळवण्याचे प्रयत्न केले जातील. याव्यतिरिक्त, प्रशिक्षणाचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि मूल्यमापन करण्यासाठी मार्गदर्शक, नियामक आणि कार्यकारी अशा तीन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय वाचा
