Marathi Bhasha Anivary GR महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने राज्यातील केंद्र शासनाची कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या, रेल्वे आणि इतर कार्यालयांमध्ये त्रिभाषा सूत्राची (त्रिभाषा फॉर्म्युला) काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकाचा मुख्य उद्देश या कार्यालयांमध्ये इंग्रजी आणि हिंदी सोबत मराठी भाषेचा वापर वाढवणे हा आहे.
Marathi Bhasha Anivary GR संपूर्ण माहिती
पार्श्वभूमी:
महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ नुसार मराठी ही राज्याची राजभाषा आहे. यापूर्वी, ५ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या परिपत्रकान्वये केंद्र सरकारच्या कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या आणि रेल्वे इत्यादींमध्ये मराठी भाषेच्या वापराबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर, १९ जून २०१९ रोजी मुख्य सचिवांच्या स्तरावरील पत्रान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांवर या सूचनांच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. ६ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांनी मराठी भाषेच्या वापराबाबत कोणत्या प्रकारे कार्यवाही करावी, याबाबत सविस्तर सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.
नवीन निर्देश आणि उपाययोजना:
Marathi Bhasha Anivary GR नवीन परिपत्रकात, बँकिंग, दूरध्वनी, टपाल, विमा, रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल, विमान प्रवास, गॅस, पेट्रोलियम, कराधान यांसारख्या सेवा पुरवणाऱ्या कार्यालयांमध्ये त्रिभाषा सूत्रानुसार कार्यवाही होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्याचे नमूद केले आहे. लोकप्रतिनिधींकडूनही याबाबत सूचना आल्या आहेत आणि लेखा आक्षेपही उपस्थित करण्यात आला आहे. यामुळे त्रिभाषा सूत्राच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी पुन्हा सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
या पार्श्वभूमीवर, शासनाने खालील प्रमुख निर्देश दिले आहेत:
- काटेकोर अंमलबजावणी: त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीसाठी यापूर्वी दिलेल्या सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.
- जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका: जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील केंद्र शासनाची सर्व कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या, रेल्वे आणि अन्य कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर होतो की नाही, याची पडताळणी करावी.
- स्वयंघोषणापत्र: संबंधित कार्यालयांकडून मराठी भाषेच्या वापराबाबत विहित नमुन्यात स्वयंघोषणापत्र घ्यावे. हे स्वयंघोषणापत्र कार्यालयांनी दर्शनी ठिकाणी सूचनाफलकावर प्रदर्शित केले आहे की नाही, याचा आढावा जिल्हा व तालुका स्तरावरील समन्वय अधिकाऱ्यांमार्फत घेण्यात यावा.
- पाठपुरावा आणि तक्रार निवारण: ६ नोव्ह २०२० रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या तपासणी सूचीनुसार स्वयंघोषणापत्र नसल्यास, ते सादर करण्यासाठी संबंधित कार्यालयाकडे पाठपुरावा करावा. तसेच, पी.जी. पोर्टल, आपले सरकार प्रणाली आणि इतर माध्यमांतून मराठी भाषेच्या वापरासंबंधी प्राप्त तक्रारींचे वेळेत निराकरण करण्यासाठी पाठपुरावा करावा.
- जागरूकता निर्माण करणे: तपासणी सूचीतील सर्व मुद्यांची पूर्तता करण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा स्तरावरील पालकमंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकांना संबंधित केंद्र शासनाच्या कार्यालयांमधील प्रमुख अधिकाऱ्यांना आमंत्रित करून मराठी भाषेच्या वापराबाबत त्यांच्यात जागरूकता निर्माण करावी.
- भाषा संचालकांची जबाबदारी: भाषा संचालकांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ६ नोव्ह २०२० रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या तपासणी सूचीनुसार अहवाल प्राप्त होतो की नाही, याचा आढावा घ्यावा. ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल प्राप्त होत नाही, त्यांच्याकडे पाठपुरावा करून तो अहवाल विहित कालावधीत शासनास सादर करावा.
आदेशाची व्याप्ती:
या परिपत्रकाची प्रत राज्यपाल, विधानसभा/विधानपरिषद सभापती, विरोधी पक्ष नेते, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, विविध मंत्रालयीन विभागांचे सचिव, सर्व जिल्हाधिकारी, उच्च न्यायालय, लोक आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, आयकर आयुक्त, मध्य व पश्चिम रेल्वेचे व्यवस्थापक, मुंबई मेट्रो, टपाल सेवा, महानगर टेलिफोन निगम लि., भारत संचार निगम लि., रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, नौपरिवहन कार्यालय, अणुऊर्जा विभाग, कॉटन डेव्हलपमेंट संचालक, विभागीय पारपत्र कार्यालय, रेडिओ केंद्र, सर्वसाधारण विमा योजना, भाषा संचालनालय, आयुर्विमा महामंडळ, एअर इंडिया, तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ आणि महालेखापाल यांच्यासह अनेक महत्त्वाच्या कार्यालयांना पाठवण्यात आली आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
