सेवा जोडून देण्याबाबत नवीन परिपत्रक; प्रस्ताव सादर करताना ‘ही’ तपासणीसूची अनिवार्य, वित्त विभागाच्या स्पष्ट सूचना

Service Continuity Proposal Checklist 2026: महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांची सेवा जोडून देण्याबाबत (Service Continuity) प्रस्ताव सादर करण्यासाठी महत्त्वाचे शासन परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार सेवा जोडून देण्याच्या प्रत्येक प्रस्तावासोबत आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करून निश्चित तपासणीसूची (Checklist) जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच अपूर्ण प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नसल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.

सेवा जोडून देण्याबाबत वित्त विभागाकडे येणाऱ्या अनेक प्रस्तावांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता किंवा त्रुटी आढळत असल्याने निर्णय प्रक्रियेला विलंब होत होता. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद करण्यासाठी वित्त विभागाने १७ जून २०२६ रोजी नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये प्रस्तावासोबत आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करून प्रमाणपत्र जोडण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागावर सोपविण्यात आली आहे.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांशी संबंधित आहे हे परिपत्रक?

हे परिपत्रक अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे ज्यांच्या सेवेचा कालावधी एका पदावरून दुसऱ्या पदावर किंवा एका विभागातून दुसऱ्या विभागात जोडून देण्याचा प्रस्ताव सादर केला जातो. विशेषतः १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी किंवा त्यानंतरच्या नियुक्तीच्या परिस्थितीनुसार लागू असलेल्या नियमांचा विचार करून सेवा जोडण्याची प्रक्रिया केली जाते.

हे ही वाचा

अंगणवाडीच्या पोषण आहारात मोठा बदल; या दोन नवीन पदार्थांचा समावेश

सेवा जोडून देण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक? | Service Continuity Proposal Checklist 2026

वित्त विभागाने प्रस्तावासोबत खालील कागदपत्रे तपासून जोडणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

• प्रथम नियुक्ती आदेश.
• परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण झाल्याचा आदेश किंवा स्थायित्व प्रमाणपत्र.
• नवीन पदासाठी सादर केलेल्या अर्जाची प्रत किंवा अर्जासाठी दिलेल्या परवानगीची प्रत.
• पूर्वीच्या पदावरून कार्यमुक्त झाल्याचा अथवा तांत्रिक राजीनाम्याचा आदेश.
• नवीन पदावरील नियुक्ती आदेश.
• आवश्यकतेनुसार ग्रामसेवक, शिक्षण सेवक किंवा कृषी सेवक पदावरून नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती झाल्याचे आदेश.
• १०० टक्के अनुदानावरील नियुक्तीचे आदेश.
• महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा नगरपरिषदेमधील शिक्षण सेवक योजनेअंतर्गत नियुक्तीचे आदेश (लागू असल्यास).
• पूर्वीच्या पदावर परिविक्षाधीन कालावधी लागू नसल्यास स्थायित्व प्रमाणपत्र.

प्रस्तावांमध्ये कोणत्या त्रुटी आढळतात?

वित्त विभागाने अनेक प्रस्तावांमध्ये पुढील त्रुटी आढळत असल्याचे नमूद केले आहे.

• अस्पष्ट किंवा अपूर्ण कागदपत्रे.
• महत्त्वाच्या आदेशांमध्ये दिनांक स्पष्ट नसणे.
• सेवापुस्तकातील नोंदींना पूरक आदेश जोडलेले नसणे.
• तांत्रिक राजीनाम्याबाबत आवश्यक नियमांची खातरजमा न करता प्रस्ताव सादर करणे.

या त्रुटींमुळे प्रस्ताव मंजूर होण्यास विलंब होत असल्याने यापुढे अशा चुका टाळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

हे ही वाचा

रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांना येणार अछे दिन! लवकरच शासन सेवेत सामावून समायोजन होणार, महत्वाची बैठक संपन्न

प्रस्ताव सादर करताना कोणती प्रक्रिया पाळावी?

सेवा जोडून देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यापूर्वी सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करूनच पूर्ण प्रस्ताव पाठवावा. प्रस्ताव पूर्ण असल्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची असेल.

याशिवाय संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांनी परिपत्रकासोबत दिलेल्या परिशिष्ट-अ मधील प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरी करून ते प्रस्तावासोबत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे प्रमाणपत्र नसलेले प्रस्ताव वित्त विभाग स्वीकारणार नाही.

आता सर्व प्रस्ताव e-Office द्वारेच सादर करावे लागणार

वित्त विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेत सर्व सेवा जोडणीचे प्रस्ताव यापुढे केवळ e-Office प्रणालीद्वारे स्वीकारले जातील, असे स्पष्ट केले आहे. कागदी स्वरूपातील (Physical) प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत. यामुळे प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.

कोणत्या संस्थांना हे परिपत्रक लागू?

हे परिपत्रक राज्य शासनाच्या विविध विभागांबरोबरच जिल्हा परिषद, मान्यताप्राप्त आणि अनुदानित अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, कृषी विद्यापीठे, त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालये तसेच तत्सम अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही आवश्यक त्या फेरफारांसह लागू राहणार आहे. यासाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांनी स्वतंत्र आदेश काढावेत, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा

शिक्षण सेवक पदांचे वेतन संरक्षण संदर्भात नवीन शासन निर्णय निर्गमित; वेतननिश्चिती कशी होणार? वाचा सविस्तर

परिशिष्ट-अ मध्ये काय आहे?

परिपत्रकासोबत परिशिष्ट-अ स्वरूपातील तपासणीसूची जोडण्यात आली आहे. या तपासणीसूचीमध्ये प्रत्येक आवश्यक आदेशाचा दिनांक, संबंधित कागदपत्राचा संदर्भ, नस्तीवरील पृष्ठ क्रमांक आणि अधिकाऱ्यांचा शेरा नमूद करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. संबंधित विभागाच्या सचिवांनी या तपासणीसूचीची पडताळणी करून प्रमाणित करणे अनिवार्य आहे.

सेवा जोडून देण्याच्या प्रस्तावांमध्ये होणारा विलंब कमी करण्यासाठी वित्त विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी, प्रमाणित तपासणीसूची, e-Office द्वारे प्रस्ताव सादर करणे आणि अपूर्ण प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नसल्याची अट यामुळे भविष्यात सेवा जोडणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे.