प्रशासकीय विभागांना ‘सेवार्थ’ प्रणालीतील मंजूर पदे निश्चित करण्याचे निर्देश Sevarth Vetan Pranali Letter

Published On: August 7, 2025
Follow Us
Sevarth Vetan Pranali Letter

Sevarth Vetan Pranali Letter दिनांक ६ ऑगस्ट, २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, ‘सेवार्थ’ प्रणालीतील मंजूर पदांचा ताळमेळ घेण्याबाबत सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी (DDOs) आणि प्रशासकीय विभागांनी काही कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. ही कार्यवाही शासनाच्या १५० दिवसांच्या कृती आराखड्याचा भाग आहे.

Sevarth Vetan Pranali Letter

परिपत्रकामागची कारणे:

  • नवीन ‘सेवार्थ’ प्रणाली विकसित केली जात असून, त्यात माहिती (Data) पोर्ट करण्यापूर्वी सध्याच्या प्रणालीमधील माहिती अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.
  • ‘सेवार्थ’ प्रणालीचे एकत्रीकरण (integration) ई-एचआरएमएस (e-HRMS) प्रणालीसोबत करण्यात आले आहे, ज्यामुळे माहिती अचूक ठेवण्यास मदत होईल.
  • विधानसभा आणि विधानपरिषद अधिवेशनांमध्ये मंजूर, रिक्त आणि भरलेल्या पदांची अचूक माहिती देणे यामुळे शक्य होईल.

आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी (DDOs) करावयाची कार्यवाही:

  • डी.डी.ओ.नी त्यांच्या कार्यालयातील मंजूर पदांची संख्या ‘सेवार्थ’ प्रणालीतील ‘Entry of Posts’ टॅबमध्ये तपासणे आवश्यक आहे.
  • ‘सेवार्थ’ प्रणालीतील कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि वेतनपटावरील कर्मचाऱ्यांची संख्या यांचा ताळमेळ घ्यावा.
  • या ताळमेळात आढळलेल्या तफावतीची कारणे शोधून पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी:
    • सेवानिवृत्त, मृत किंवा सेवेतून काढलेल्या कर्मचाऱ्यांचे तपशील ‘Deactivate’ करावेत.
    • प्रतिनियुक्तीवर किंवा बदली झालेल्या पण ‘detach’ न केलेल्या कर्मचाऱ्यांना ‘detach’ करावे.
    • बदली होऊन आलेल्या पण ‘attach’ न झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे तपशील ‘attach’ करावेत.
    • ज्या पदांचे वेतन पूर्वी ‘०१ वेतन’ या उद्दिष्टांतर्गत दिले जात होते, पण आता ‘१० कंत्राटी सेवा’ या उद्दिष्टांतर्गत दिले जाते, अशी पदे नष्ट (delete) करावीत.

प्रशासकीय विभागांनी करावयाची कार्यवाही:

  • प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या विशिष्ट लॉगीनमधून मंजूर स्थायी/अस्थायी पदांची संख्या आकृतीबंधानुसार निश्चित करावी.
  • आकृतीबंधापेक्षा जास्त भरलेली पदे आढळल्यास ती delete करावीत.
  • ‘सेवार्थ’ प्रणालीमध्ये मंजूर पदांची माहिती भरण्याचे अधिकार केवळ प्रशासकीय विभागांच्या सचिवांना आहेत. ते हे अधिकार उपसचिवांना किंवा त्यावरील अधिकाऱ्यांना देऊ शकतात.
  • प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या अधीनस्थ कार्यालयातील मंजूर पदांची माहिती पाहण्यासाठी ‘Reports’ > ‘Sanctioned Post Reports’ या टॅबचा वापर करता येईल.
  • एखादा आहरण व संवितरण अधिकारी चुकून दुसऱ्या प्रशासकीय विभागाच्या नावे नोंद झालेला आढळल्यास, त्या दुरुस्तीसाठी अचूक माहिती संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई येथील ‘सेवार्थ’ शाखेकडे पाठवावी.
  • सर्व कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर, प्रशासकीय विभागाने एक प्रमाणपत्र स्वाक्षरी करून आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला द्यावे.

महत्त्वाची सूचना:

सप्टेंबर २०२५ (देय ऑक्टोबर २०२५) पासून या सूचनांनुसार कार्यवाही पूर्ण न करणाऱ्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची मासिक वेतन देयके कोषागार कार्यालयात स्वीकारली जाणार नाहीत.

हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी परिपत्रक वाचा

MarathiAlert Team

MarathiAlert Team शिक्षण, सरकारी योजना, नोकरी आणि कर्मचारी संबंधित विषयांवरील माहिती मराठीतून, अचूक व सोप्या पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न करते. विश्वसनीय, उपयुक्त आणि वेळेवर माहिती देणं हेच आमचं मुख्य ध्येय आहे.

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related Posts

arogya vibhag employee latest update

NHM कर्मचारी समायोजन, रिक्त पदभरती आणि पदोन्नतीला गती देण्याचे मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे निर्देश

August 8, 2026
public-health-department-state-training-policy-maharashtra-2026

महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी नवीन राज्य प्रशिक्षण धोरण; सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण बंधनकारक

August 8, 2026
ERO AERO Annual Honorarium

मतदार नोंदणी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक मानधन देण्यास मंजूरी, शासन निर्णय जारी

August 7, 2026
nps-ups-pran-contribution-gr-2026

NPS-UPS कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! PRAN खात्यात अंशदान वेळेत जमा करण्यासाठी राज्य सरकारची नवी यंत्रणा

August 5, 2026
nhm-contract-employees-salary-pay-scale-gr-2026

NHM कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार कोणती वेतनश्रेणी लागू होणार? चेक करा

August 4, 2026
samagra shiksha contractual employees Regularization gr

राज्य सरकारचा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी दूसरा मोठा निर्णय! समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन करण्याबाबत शासन निर्णय जारी

August 4, 2026

Leave a Comment