Tappa Anudan GR राज्यातील खासगी विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळा, तुकड्या, तसेच त्यावरील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने याबाबतचा निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, टप्पा अनुदान मंजूर करून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.
Tappa Anudan GR शासन निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे:
- अनुदान टप्पावाढ: दिनांक १७ जुलै, २०२५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार, अनुदान टप्पावाढ करण्यासंदर्भात १४ ऑक्टोबर, २०२४ रोजीचा जुना शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. आता नवीन निर्णयानुसार, ज्या शाळांना यापूर्वी २०%, ४०% किंवा ६०% टप्पा अनुदान मिळत होते, त्यांना पुढील २०% वाढीव टप्पा मंजूर करण्यात आला आहे.
- नव्याने पात्र शाळांना २०% अनुदान: ११ नोव्हेंबर, २०२२ नंतर प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांपैकी ज्या शाळा पात्र ठरल्या आहेत, त्यांना २०% अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये २३१ शाळा, ६९५ वर्ग/तुकड्या आणि २७१४ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. यासाठी अंदाजे वार्षिक रु. ४८.३२ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
- एकूण ५२,२७६ कर्मचाऱ्यांचा समावेश: या नवीन निर्णयामुळे एकूण ५२,२७६ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे. यामध्ये पूर्वी पात्र ठरलेल्या ४९,५६२ कर्मचाऱ्यांचा आणि नव्याने पात्र झालेल्या २,७१४ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
- अनुदानाची सुरुवात: या पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी अनुदान दिनांक १ ऑगस्ट, २०२५ पासून लागू होणार आहे.
- काही शाळांना ‘विवक्षित शाळा’ म्हणून मान्यता: ज्या शाळांनी अनुदान पात्रतेचे निकष पूर्ण केले नाहीत, त्यांना ‘स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा’ (विवक्षित शाळा) म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या शाळांना शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळणार नाही.
अनुदानासाठीच्या अटी व शर्ती
या टप्पा अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी व शर्तींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
- संचमान्यता: शिक्षकांची संख्या २०२४-२५ च्या नवीनतम संचमान्यतेनुसार निश्चित केली जाईल. यात केवळ आधार पडताळणी झालेल्या विद्यार्थ्यांचाच विचार केला जाईल.
- बायोमेट्रिक हजेरी: सर्व पात्र शाळांमधील विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांची हजेरी बायोमेट्रिक किंवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणालीद्वारे नोंदवणे अनिवार्य आहे. विशेषतः, ज्या शाळांना २०%, ४०% आणि ६०% अनुदान मिळते, त्यांना तीन महिन्यांचा डिजिटल रेकॉर्ड अनिवार्य आहे.
- भरती धोरण: शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीसाठी आरक्षण धोरणाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. तसेच, भविष्यातील भरती ‘पवित्र’ प्रणालीमार्फत करणे आवश्यक आहे.
- विद्यार्थी संख्या: डोंगराळ भागातील शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गात किमान २० आणि इतर भागांत किमान ३० विद्यार्थी असणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाची सूचना आणि शासनाचा अधिकार
अनुदान जाहीर झाले असले तरी, ते मंजूर करणे हा शासनाचा “स्वेच्छाधिकार” आहे आणि तो निधीच्या उपलब्धतेनुसार दिला जाईल. तसेच, शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांची कठोर अंमलबजावणी झाल्याशिवाय प्रत्यक्षात अनुदान वितरित केले जाणार नाही. या निर्णयाशी संबंधित सर्व माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहे. राज्यातील शिक्षण क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.
अधिक माहितीसाठी : टप्पा अनुदानाचा शासन निर्णय पाहा
