राज्यातील तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र (Temporary Disability Certificate) किंवा UDID Card धारक लाभार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता वैध तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या प्रमाणपत्राच्या वैधता कालावधीपर्यंत विविध विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ अखंडपणे मिळत राहणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो दिव्यांग लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दिव्यांग सक्षमीकरण मंत्री अतुल सावे यांनी ही माहिती देताना सांगितले की, तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ प्रमाणपत्र तात्पुरते असल्यामुळे शासकीय मदत किंवा पेन्शन बंद होण्याची शक्यता आता कमी होणार आहे.
कोणत्या योजनांचा लाभ मिळणार?
शासनाच्या या निर्णयाचा लाभ राज्यातील अनेक तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारक लाभार्थ्यांना होणार आहे. विशेषतः खालील योजनांमधील लाभ पूर्ववत सुरू राहणार आहेत.
संजय गांधी दिव्यांग निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या प्रमाणपत्राच्या वैधता कालावधीपर्यंत कोणताही अडथळा येणार नाही.
शासनाने हा निर्णय का घेतला?
दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६ (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) आणि दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क नियम, २०१७ (RPWD Rules, 2017) नुसार दिव्यांग नागरिकांना विविध शासकीय योजना आणि सुविधांचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे.
मात्र अनेक वेळा काही आजार किंवा शारीरिक स्थितींमध्ये उपचारानंतर सुधारणा होण्याची शक्यता असते. तसेच लहान मुलांच्या बाबतीत वाढत्या वयानुसार दिव्यांगत्वाचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे अशा व्यक्तींना कायमस्वरूपी प्रमाणपत्राऐवजी तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र दिले जाते.
या वस्तुस्थितीचा विचार करून शासनाने प्रमाणपत्र वैध असेपर्यंत संबंधित लाभार्थ्यांचा शासकीय योजनांवरील हक्क कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लाभार्थ्यांनी कोणती काळजी घ्यावी?
तात्पुरत्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राची मुदत संपण्यापूर्वी संबंधित लाभार्थ्यांनी सक्षम वैद्यकीय प्राधिकरणाकडून दिव्यांगत्वाचे पुनर्मूल्यांकन करून नवीन किंवा सुधारित प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक राहील.
याशिवाय संबंधित तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार यांनी स्वावलंबन पोर्टल (Swavalamban Portal) वर उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शासनाने विभागांना दिलेल्या सूचना
या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाला (Maharashtra Information Technology Corporation) तात्पुरत्या दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या प्रमाणपत्राचा वैधता कालावधी पोर्टलवर नोंदविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाला शासकीय प्रक्रियेचे सुलभीकरण करून आवश्यक सुविधा ऑनलाईन प्रणालीमध्ये उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.
लाभार्थ्यांना काय फायदा होणार?
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारक लाभार्थ्यांची पेन्शन किंवा अर्थसहाय्य केवळ प्रमाणपत्र तात्पुरते असल्यामुळे थांबणार नाही. प्रमाणपत्र वैध असेपर्यंत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ सातत्याने मिळत राहील. त्यामुळे आर्थिक मदतीमध्ये अडथळा निर्माण होणार नसून लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असलेल्या नागरिकांसाठी महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. दिव्यांग लाभार्थ्यांना आवश्यक आर्थिक सहाय्य आणि पेन्शन वेळेवर मिळत राहावी, यासाठी शासनाने प्रशासनाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. मात्र लाभार्थ्यांनी प्रमाणपत्राची वैधता संपण्यापूर्वी पुनर्मूल्यांकन करून नवीन प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असल्याने याकडे दुर्लक्ष करू नये.
