Vishesh Shikshak Samayojan Update राज्यातील कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत विशेष शिक्षकांचे शासन सेवेत समायोजन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र या प्रक्रियेदरम्यान महानगरपालिकांतर्गत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या बाबतीत पेच निर्माण झाला होता. आता याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सुधारित शासन निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार आता राज्यातील 2,984 कंत्राटी विशेष शिक्षकांचे शासन सेवेत समायोजनाची कार्यवाही 15 दिवसात पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र मध्यंतरी राज्यातील राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघाने एक दिवशीय आमरण उपोषण केले असता, संचालक कार्यालयाकडून 10 जून पर्यंत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
Vishesh Shikshak Samayojan Update संपूर्ण माहिती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या विशेष शिक्षकांच्या नियमित सेवेसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये समग्र शिक्षा, अपंग समावेशित शिक्षण (माध्यमिक), आणि अपंग एकात्म शिक्षण योजना या योजनांतर्गत काम करत असलेल्या २९८४ विशेष शिक्षकांच्या सेवांचे समायोजन होणार आहे.
या प्रक्रियेसाठी ४८६० पदे जिल्हा परिषद केंद्रस्तरावर राखीव ठेवण्यात आली असून, महानगरपालिकांतर्गत कार्यरत असलेले विशेष शिक्षकही यामध्ये समाविष्ट होणार आहेत.
समस्या काय होती?
काही विशेष शिक्षक हे महानगरपालिकांतील शहर साधन केंद्रांमध्ये कार्यरत होते. परंतु, ज्या पदांवर समायोजन केले जाणार होते, त्या ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त जिल्हा परिषद स्तरावरील होते. त्यामुळे शहरात काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत पेच निर्माण झाला होता.
आता शासनाने काय निर्णय घेतला?
राज्य शासनाने या बाबतीत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:
- महानगरपालिकांतील विशेष शिक्षकांना जिल्ह्यातील रिक्त केंद्रावर समायोजित करणे, आणि प्रत्यक्ष सेवा पूर्वीप्रमाणेच महानगरपालिकेच्या केंद्रावर सुरू ठेवणे.
- शिक्षकांचे वेतन व प्रशासनिक काम समायोजित केंद्राच्या अटींनुसार केले जाईल, परंतु देखरेख महानगरपालिकेतील अधिकारी करतील.
- जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त यांच्यामध्ये समन्वय साधून ही प्रक्रिया पार पडेल.
- मुंबईतील शिक्षकांसाठी रायगड जिल्ह्यात समायोजन करून, सेवा पूर्ववत मुंबईत सुरू ठेवली जाईल.
- सेवाज्येष्ठतेनुसार अतिरिक्त शिक्षक ठरवले जातील, मात्र महानगरपालिकांतर्गत कार्यरत शिक्षकांना सेवाबाह्य करण्यात येणार नाही.
महत्त्वाचा मुद्दा: ही केवळ तात्पुरती व्यवस्था
सद्यस्थितीत ही समायोजनाची व्यवस्था तात्पुरती आहे. नगरविकास विभागाने लवकरात लवकर महानगरपालिका पातळीवर आवश्यक पदनिर्मिती करावी, अशी शिफारसही शासनाने केली आहे.
विशेष शिक्षकांचे समायोजन: सुधारित सूचना
३० एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ०५ मध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, मुंबई आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील विशेष शिक्षकांचे समायोजन आता त्यांच्या पसंतीनुसार ठाणे, पालघर किंवा रायगड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या तालुक्यांमधील रिक्त केंद्रांवर केले जाईल. त्यांची सध्याची सेवा ते कार्यरत असलेल्या केंद्रावरच उपयोजित (उपयोग) केली जाईल.
यासाठी, संबंधित अधिकाऱ्यांनी ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी.
समायोजनासाठी महत्त्वाच्या अटी:
समायोजनाची प्रक्रिया खालील अटींनुसार पार पडेल:
१. पसंतीक्रम: ज्या उमेदवारांचे समायोजन करायचे आहे, त्यांच्याकडून ठाणे, पालघर आणि रायगड या तीन जिल्ह्यांसाठी त्यांच्या पसंतीनुसार प्राधान्यक्रम घेण्यात येईल.
२. सेवाज्येष्ठता: योजनेतील नियुक्तीच्या दिनांकानुसार जे उमेदवार सेवाज्येष्ठ असतील, त्यांना समायोजनासाठी प्रथम प्राधान्य मिळेल.
३. पदांची उपलब्धता: उमेदवारांनी दिलेला प्राधान्यक्रम विचारात घेतल्यानंतर, जर एखाद्या जिल्ह्यात समायोजन करावयाच्या उमेदवारांपेक्षा उपलब्ध पदांची संख्या कमी असेल, तर त्यांचा दुसरा किंवा तिसरा प्राधान्यक्रम विचारात घेतला जाईल.
यासाठी आता दिनांक 29 मे रोजी संबंधित जिल्हा/मनपा यांना 3 जून पर्यंत विकल्प सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत जिल्हा स्तरावर परिपत्रक येण्याची शक्यता आहे.
शिक्षक आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा
हा निर्णय विशेष शिक्षकांच्या सेवाभरतीच्या मार्गातली अडचण दूर करणारा असून, दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अखंड सुरु ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील शिक्षकांना समान संधी आणि सेवा सुरक्षा देण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय ठरतो.
संपूर्ण समायोजन प्रक्रिया १२ आठवड्यांत पूर्ण होणार?
मंत्रिमंडळाने विशेष शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत जो निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया विलंब न करता लवकरात लवकर पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
या समायोजनाच्या प्रक्रियेबाबत राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, आपण ठोस पावले उचलत आहोत. त्यामुळे, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात एक तात्पुरते (अंतरिम) शपथपत्र सादर करावे लागेल, ज्यात हे स्पष्ट केले जाईल की न्यायालयाच्या आदेशाचे काही प्रमाणात पालन झाले आहे.
पण, ही प्रक्रिया काही कारणास्तव उशीराने सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता कोणताही गोंधळ होऊ नये व काम लवकर पूर्ण व्हावे म्हणून सुस्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
त्याचबरोबर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ०७ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, संपूर्ण समायोजन प्रक्रिया आदेशाच्या तारखेपासून १२ आठवड्यांत पूर्ण करावी. त्यामुळे आता संपूर्ण समायोजन प्रक्रिया १२ आठवड्यांत पूर्ण होणार का? हे पहावे लागणार आहे.
कंत्राटी विशेष शिक्षकांच्या समायोजनाचा सुधारित शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
