School Staff Recruitment New rules: महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. ४ एप्रिल, २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या या निर्णयानुसार, अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
Table of Contents
नवीन शासन निर्णय काय आहे? School Staff Recruitment New rules
नवीन निर्णयानुसार, राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी, अंशतः/पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील खालील पदांसाठी भरती प्रक्रिया पूर्णपणे बदलण्यात आली आहे:
- कनिष्ठ लिपिक: या पदावर आता 100% नेमणुका सरळ सेवेने होणार आहेत.
- पूर्णवेळ ग्रंथपाल: या पदावरही 100% नेमणुका सरळ सेवेने होतील.
- प्रयोगशाळा सहाय्यक: या पदासाठी देखील 100% सरळसेवा भरती लागू करण्यात आली आहे.
या बदलापूर्वी, काही पदांवर पदोन्नतीने नियुक्ती केली जात होती. परंतु, आता सरळसेवेने भरती प्रक्रिया राबविल्याने अधिक पारदर्शक पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची निवड केली जाईल.
राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये CBSE अभ्यासक्रम अशा पद्धतीने लागू होणार
निर्णयाची आवश्यकता का भासली?
शालेय शिक्षण विभागाने यापूर्वी शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी (School Staff Recruitment) सुधारित आकृतीबंध लागू केला होता. या सुधारित आकृतीबंधात चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे रद्द करण्यात आली होती आणि त्याऐवजी “शिपाई भत्ता” देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
यामुळे कनिष्ठ लिपिक पदावर पदोन्नतीसाठी पुरेसे उमेदवार उपलब्ध नव्हते, परिणामी प्रशासकीय कामांमध्ये अडचणी येत होत्या आणि त्याचा नकारात्मक परिणाम शिक्षकांच्या अध्यापनावर आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत होता. या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने सरळसेवेने भरती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णयातील महत्त्वाच्या अटी आणि शर्ती
या शासन निर्णयात काही महत्त्वाच्या अटी आणि शर्ती नमूद केल्या आहेत, ज्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे:
अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती: या निर्णयात नमूद आहे की, अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती करण्याच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. शासनाने यापूर्वी याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत, ज्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांबाबत प्रमाणपत्र: संस्थांना बिंदुनामावली नोंदवही सादर करताना, त्यांच्या संस्थेत चतुर्थश्रेणी कर्मचारी कार्यरत नाहीत किंवा पदोन्नतीसाठी पात्र नाहीत, असे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. यामुळे भरती प्रक्रिया अधिकSubh आणि त्रुटीरहित होईल.
भरती प्रक्रियेची जबाबदारी: जर संस्थांनी चुकीचे प्रमाणपत्र सादर केले आणि त्यामुळे भरती प्रक्रियेत काही समस्या निर्माण झाली, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी संस्था व्यवस्थापनाची असेल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
पदभरतीची मर्यादा: शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी २०२२ मध्ये प्राप्त गुणांच्या आधारे, शिक्षक पदभरतीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून, दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. या पदभरतीसाठी एकूण रिक्त पदांच्या ८०% मर्यादेत पदभरती करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर, या आदेशान्वये जी पदे १००% सरळसेवेने भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, त्या पदांना देखील एकूण रिक्त पदांच्या ८०% पदभरतीची अट लागू राहील.
आदिवासी आश्रमशाळांसाठी मोठा निर्णय! शिक्षक भरतीबाबत महत्वाचे निर्देश
नियुक्तीची तपासणी: शिक्षण उपसंचालक/शिक्षणाधिकारी यांनी हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की, सर्व नियुक्त्या शासनाने दिलेल्या नियमांनुसार आणि कार्यपद्धतीनुसार झाल्या आहेत.
या नवीन निर्णयामुळे शाळांमध्ये शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, प्रशासकीय कामे वेळेवर होतील आणि शिक्षक अधिक लक्ष देऊन अध्यापनाचे कार्य करू शकतील. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा आहे.
अधिक माहितीसाठी: शासन निर्णय वाचा
